भारत सरकार के मौजूदा आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक प्रदान नहीं किया जाएगा इसके साथ ही ट्रैवल एलाउंस पर भी रोक लगा दी गई है सरकार की और वित्त मंत्री के विरोधाभासी बयानों को देखते हुए रेल मजदूर यूनियन उत्तर रेलवे के महामंत्री रामविलास राम ने कहा है कि सरकार यह स्पष्ट करें कि वह केंद्रीय कर्मचारियों को बकरे की तरह मारना पसंद करेगी या मुर्गे की तरह हलाल करेगी क्योंकि वित्त मंत्री एक तरफ कहती हैं
कि केंद्रीय कर्मचारियों किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की कटौती का आदेश भी जारी कर दिया जाता है
रामविलास नाम लिखा है कि जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों की जायज हको केे ऊपर सरकार अतिक्रमण कर रही है ठीक उसी तरह देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद विधायक एमएलसी राज सभा सांसद इनके भी वेतन भक्तों में सरकार कटौती करें आखिर यह गाज केंद्रीय कर्मचारियों पर ही क्यों गिर रही है
भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बकरे की तरह मारेगी या मुर्गे की तरह हलाल करेगी